आगीत राखरांगोळी झालेल्या कुटुंबियांमागे शुल्क वसुलीसाठी तगादा
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीत नगरपंचायतचा अडसर
सेलू : –
येथील नगरपंचायत सध्या आपल्या अनागोंदी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे चांगलीच चर्चेत आहे. अशातच आता येथील मुख्यधिकारी अनुप अग्रवाल यांचा आणखी एक पराक्रम उजेडात आलायं. वडगांव येथील पिडीत झामरे कुटुंबाला आपत्ती व्यस्थापन विभागाच्या मिळणाऱ्या मदतीत अडसर निर्माण करून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे नगरपंचायतच्या माणुसकीवरचं प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
वडगांव खुर्द येथील झामरे आणि खोंडे यांच्या घर आणि गोठ्याला ता. २४ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री अचानक आग लागली. यावेळी घरातील सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने संसारोपयोगी साहित्यासह शेती साहित्याची अक्षरशः राखरांगोळी झाली. या दुर्घटनेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. झामरे परिवाराचा संसार तर उघड्यावर आला. सगळीकडे हळहळ व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे त्यांना विविध स्तरावर मदतीचा हात पुढे करण्यात आला. शासन स्तरावर त्यांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. याकरिता कागदपत्रांची जुळवाजूळव करताना त्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
सदर आगीनंतर घरातील सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने त्यांना आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अग्निशमन दलाची मदत घेतल्याचे प्रमाणपत्र हवे आहे. दरम्यान आग आटोक्यात आल्यानंतर सेलू येथील अग्निशमन दलाचे वाहन घटनास्थळी दाखल झाले. ते सुद्धा मोटरसायकलवाले, परंतू याकरिता झामरे परिवाराला त्याच्या शुल्कापोटी सेलू नगरपंचायतने 4 हजार रुपयांची मागणी केली. झामरे परिवार आधीच आगीत राखरांगोळी झाल्याने आर्थिक संकटात सापडला आहे. समाजातील दातृत्वाने त्यांना मदतीचा आधार देत सांत्वना करण्याचा प्रयत्न केला आणि खारीचा वाटा उचलला. परंतू भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या येथील नगरपंचायत प्रशासनाला मात्र काही घाम फुटला नाही. 
शहरातील एक खड्डा बुजविण्यासाठी तब्बल 70 हजार रुपये उधळणाऱ्या येथील निगरगट्ट प्रशासनाला “त्या” पीडित परिवाराच्या आर्थिक नुकसानीचे काहीच घेणे देणे नाही. यात क्लेशदायक बाब म्हणजे त्या पिडीत परिवाराने अग्निशमन शुल्क भरण्यास असमर्थता दर्शविताच, नगरपंचायतच्या मुख्याधिकारी अग्रवाल यांनी वडगांव ग्रामपंचायतला काल गुरुवार ता.30 रोजी पत्र देत सदर अग्निशमन शुल्क आपल्या मार्फत वसूल करून अदा करण्याचे फर्मान बजावले. म्हणजे आता त्या पिडीत परिवाराला जी काही आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची मदत मिळणार आणि त्याकरिता जी काही कागदपत्रे लागतील. याकरिता त्या पिडीत परिवाराची अडवणूक केली जाणार हे मात्र तितकेच खरे..
