नरेगा अंतर्गत मजुरी न मिळाल्याने मजुरांवर आर्थिक संकट
सेलू :
तालुक्यातील सामाजिक वनिकरण विभागांतर्गत मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना गेल्या पाच महिन्यांपासून मजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे मजुरांवर आर्थिक संकट ओढावले असून, दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी त्यांना कर्ज काढावे लागत आहे.
केळझर येथील सामाजिक वनिकरण रोपवाटीकेत केळझर, आमगाव, घोराड आदी गावांतील सुमारे १० पुरुष व ९ महिला मजूर कार्यरत आहेत. रोपवाटीकेत जवळपास एक लाख रोपांचे संवर्धन सुरू असून, दिवस रात्र या दोन्ही पाळ्यांमध्ये मजूर मनोभावे काम करत आहेत.
नरेगा योजनेअंतर्गत मजुरांना ३१२ रुपये, तर राज्य योजनेअंतर्गत २०२.८८ रुपये, अशा एकूण ५१४.८८ रुपयांची मजुरी देण्यात येते. मात्र, मागील पाच महिन्यांपासून मजुरीचे पैसे न मिळाल्याने मजुरांना आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे.
शासनाने ग्रामीण मजुरांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून मनरेगा योजना राबविली असली, तरी मजुरी वेळेवर न मिळाल्याने या योजनेचा उद्देशच फोल ठरत असल्याची खंत मजुर व्यक्त करत आहेत. तरीसुद्धा हे मजूर आपल्या कामात इमानेइतबारे गुंतलेले आहेत.
मजूर शत्रुघ्न जुवारे, अभय वासे, दिलीप धोंगडे, अरुण फुलभोगे, सुरेश इरपाते, देवीदास पंधराम, प्रल्हाद पंधराम, यशवंत वाळके, रामा भांदककर, रहमानशा रज्जाक शाह फकीर, देवराव मांढरे, संगीता सहारे, करुणा वासे, लक्ष्मी पंधराम, ब्रुक्षमाला मरसकोल्हे, पोर्णिमा बोरेकर, सारिका मोरवाल आणि सुमित्रा नेहारे यांनी शासनाने तातडीने मजुरी अदा करावी, अशी मागणी केली आहे.
केळझर रोपवाटीतील मजुरांना १
ऑक्टोबरपासून कामावरून कमी करण्यात आले आहे. पाच महिन्यांचे मजुरीचे पेमेंट अद्याप बाकी असून, दिवाळी जवळ आली आहे. १० ऑक्टोबरपर्यंत मजुरी न मिळाल्यास सर्व मजूर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या कडे आपली समस्या घेऊन जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
