वर्धा :
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना जमीन मालकी हक्क, आर्थिक सुरक्षा आणि स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी यासाठी सातबारा उताऱ्यावर पत्नीचे नाव सहमालक म्हणून अनिवार्य करण्याची मागणी जनसेवा गोंडवाना पार्टीच्या महिला नेत्या सुनीता अवचित सयाम यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र शासन महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026” आणण्याच्या तयारीत असताना प्रत्यक्षात लाखो महिला जमीन मालकी, सातबारा नोंद, पीकविमा, कृषी कर्ज व विविध शासकीय योजनांपासून वंचित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिला शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. पेरणी, निंदणी, कापणी, पशुपालन, वनउत्पादन संकलन अशा सर्व कामांमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग असतो. मात्र सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे अनेकदा त्यांना अधिकृतपणे “शेतकरी” म्हणूनही मान्यता मिळत नाही.
“शेतातील प्रत्येक कणसावर महिलेचा घाम असेल, तर सातबाऱ्यावरील प्रत्येक नोंदीच्या ओळीत तिचा हक्क असलाच पाहिजे,” असे मत सुनीता सयाम यांनी व्यक्त केले.
त्यांच्या मते, महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करून उपयोग नाही; जोपर्यंत महिलांना जमीन मालकी हक्क मिळत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होऊ शकत नाही. जमीन विक्री, हस्तांतरण, बँक कर्ज, पीकविमा व अनुदान प्रक्रियेत महिलांचे अधिकार दुय्यम ठरत असल्याने यासाठी ठोस कायदेशीर उपाययोजना आवश्यक आहेत.
विशेषतः आदिवासी व पेसा क्षेत्रांमध्ये महिलांचे योगदान मोठे असतानाही जमीन हक्कांच्या बाबतीत त्यांना समान स्थान मिळत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा प्रकार सामाजिक न्याय व संविधानिक समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
प्रमुख मागण्या
सर्व विवाहित शेतकरी कुटुंबांच्या सातबारा उताऱ्यावर पत्नीचे नाव सहमालक म्हणून अनिवार्य करावे.
पत्नीच्या लेखी संमतीशिवाय कृषी जमीन विक्री, हस्तांतरण किंवा गहाण व्यवहार मंजूर करू नयेत.
महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी ओळखपत्र द्यावे.
पीकविमा, कृषी अनुदान, किसान सन्मान निधी व इतर योजनांमध्ये महिलांना स्वतंत्र लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करावे.
वनहक्क कायदा व पेसा क्षेत्रात संयुक्त हक्कपत्र देणे बंधनकारक करावे.
राज्यव्यापी विशेष मोहीम राबवून महिलांची सातबारा नोंदणी पूर्ण करावी.
महिला शेतकरी आयोगाची स्थापना करावी.
कृषी जनगणनेत महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र आकडेवारी जाहीर करावी.
शेवटी सुनीता सयाम यांनी शासनाला आवाहन करताना म्हटले की, “महिला शेतकरी ही लाभार्थी नसून शेतीची सहमालक आहे. महिला सहमालक नसलेला सातबारा म्हणजे अपूर्ण न्याय, अपूर्ण विकास आणि अपूर्ण लोकशाही आहे. त्यामुळे महिलांना केवळ सन्मानाचे शब्द नव्हे तर मालकी हक्काची कायदेशीर हमी मिळाली पाहिजे.”
